भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है, जहां हर वयस्क को वोट का हक मिला हुआ है। लेकिन जेलों में बंद लाखों कैदी इस मौके से वंचित रह जाते हैं। देशभर में करीब पांच लाख विचाराधीन कैदी मतदान प्रक्रिया से बाहर हैं। कानून साफ तौर पर कहता है कि सजा काट रहे या अदालत में विचाराधीन कोई भी व्यक्ति वोट नहीं डाल सकता। यह नियम सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक परेशानियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। फिर भी सवाल उठता है कि क्या यह उचित है, खासकर जब दुनिया के कई देशों ने कैदियों को भी यह अधिकार दे दिया है।
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कानूनी बंधन और चुनौतियां
1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की एक खास धारा जेल में बंद हर व्यक्ति को मतदान से रोकती है। इसका मतलब साफ है: चाहे मामला छोटा हो या बड़ा, जेल पहुंचने पर वोट का अधिकार छिन जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि वोटिंग मौलिक अधिकार न होकर वैधानिक है, इसलिए इसे सीमित किया जा सकता है। जेलों में मतदान की व्यवस्था करना मुश्किल माना जाता है। सुरक्षा का खतरा, कैदियों का परिवहन और निगरानी जैसे मुद्दे सामने आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि कैदी जेल से ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन खुद वोट नहीं दे पाते। इस विरोधाभास ने कई बहसें जन्म दी हैं।
वैश्विक मॉडल से सबक
दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों ने इस मामले को अलग तरीके से संभाला है। कनाडा और आयरलैंड में सभी कैदियों को बिना शर्त वोट डालने की छूट है। वहां जेल परिसर में ही मतदान बूथ लगाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया का नियम सजा की गंभीरता पर आधारित है हल्के अपराध वाले कैदी वोट दे सकते हैं। अमेरिका में यह राज्यवार बदलता रहता है; कुछ जगह पूर्ण रोक है तो कहीं सीमित अधिकार। इन देशों का तर्क है कि मतदान कैदियों के सुधार में मदद करता है। समाज से जुड़ाव बढ़ता है, पुनर्वास आसान होता है और अपराध दोहराने की आशंका कम रहती है। ऐसे कदम सामाजिक न्याय को मजबूत करते हैं।
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हरियाणा में स्थिति
हरियाणा सहित भारतीय राज्य केंद्र के इन नियमों का पालन करते हैं। यहां कोई अलग नीति नहीं है जो कैदियों को वोट दिलाए। राज्य की जेलों में हजारों कैदी हैं, ज्यादातर विचाराधीन। सरकार ने जेल सुधारों पर जोर दिया है, जैसे शिक्षा और डिजिटल निगरानी, लेकिन मतदान का मुद्दा अनसुलझा है। खास बात यह है कि निवारक निरोध में बंद लोगों को डाक मतपत्र की सुविधा मिलती है। फिर भी सामान्य कैदियों के लिए कोई राहत नहीं। अगर राज्य स्तर पर पहल हो तो राष्ट्रीय बहस तेज हो सकती है। पड़ोसी राज्यों में भी यही स्थिति है, लेकिन बदलाव की मांग बढ़ रही है।
भविष्य की संभावनाएं
सर्वोच्च न्यायालय ने इस विषय पर कई याचिकाओं की सुनवाई की है। समानता और जीवन के अधिकार जैसे संवैधानिक सिद्धांतों का हवाला देकर बदलाव की मांग हो रही है। सरकार का पक्ष लॉजिस्टिक चुनौतियों का है। वैश्विक उदाहरण भारत के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। आने वाले चुनावों में जेलों से वोट की आवाज गूंजे, यह संभव है अगर नीतिगत फैसला हो। लोकतंत्र की सच्ची परीक्षा यही है कि सबसे कमजोर की आवाज भी सुनी जाए। क्या भारत इस दिशा में कदम बढ़ाएगा?
