डिजिटल इंडिया की दिशा में केंद्र सरकार ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है, आयकर विभाग द्वारा शुरु किए गए पैन 2.0 (PAN 2.0) प्रोजेक्ट के बाद अब ‘स्थायी खाता संख्या’ (PAN) केवल टैक्स भरने का जरिया नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी डिजिटल पहचान बनने जा रहा है।
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पैन कार्ड बना ‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’
सरकार ने व्यापारिक सुगमता (Ease of Doing Business) को बढ़ावा देने के लिए पैन कार्ड को ‘कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर’ के रूप में मान्यता दे दी है, इसका मतलब है कि अब व्यापार शुरू करने या सरकारी विभागों से क्लीयरेंस लेने के लिए दर्जनों अलग-अलग दस्तावेजों की जरूरत नहीं होगी, अकेले पैन कार्ड के जरिए ही सभी डिजिटल प्रणालियों में पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।
क्यों हो रही है वोटर आईडी और आधार की चर्चा?
सोशल मीडिया और समाचार गलियारों में यह चर्चा तेज है कि पैन कार्ड ने आधार और वोटर आईडी की जगह ले ली है, इसकी असल वजह सरकार का ‘सिंगल विंडो’ सिस्टम है।
- व्यापारिक कार्यों के लिए: अब जीएसटी (GST), आयात-निर्यात कोड और अन्य व्यावसायिक पंजीकरणों के लिए पैन ही प्राथमिक पहचान है, जिससे अन्य आईडी की अनिवार्यता कम हुई है।
- तकनीकी अपग्रेड: नए पैन 2.0 में एक ‘डायनेमिक क्यूआर कोड’ (Dynamic QR Code) जोड़ा गया है, जिसमें आपकी फोटो और हस्ताक्षर सहित सभी महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रूप से फीड रहता है।
सावधानी: क्या सच में आधार और वोटर आईडी बेकार हो गए?
नहीं, यह समझना जरूरी है कि आधार और वोटर आईडी का महत्व अपनी जगह बरकरार है:
- बॉम्बे हाई कोर्ट और सरकार ने स्पष्ट किया है कि पैन कार्ड केवल एक वित्तीय पहचान है, यह भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं है। नागरिकता के लिए अब भी वोटर आईडी या जन्म प्रमाण पत्र ही मान्य होंगे।
- आधार कार्ड अब भी आपकी बायोमेट्रिक पहचान का मुख्य आधार है, सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आधार अनिवार्य बना हुआ है।
- मतदान के लिए वोटर आईडी (EPIC) ही एकमात्र वैधानिक दस्तावेज है।
15 जनवरी 2026 से लागू हुए नए नियम
- 15 जनवरी 2026 से लागू नई तकनीक के जरिए अब एक से ज्यादा पैन कार्ड रखना नामुमकिन हो गया है। सिस्टम स्वतः ही आधार से लिंक डेटा के जरिए फर्जी पैन कार्डों को ब्लॉक कर रहा है।
- यदि आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, तो 1 जनवरी 2026 से वह निष्क्रिय (Inoperative) हो चुका है, जिससे आप बैंकिंग लेनदेन नहीं कर पाएंगे।
पैन कार्ड अब आपकी ‘वित्तीय और व्यावसायिक’ दुनिया की असली पहचान है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा और नागरिक अधिकारों के लिए आधार और वोटर आईडी का साथ जरूरी रहेगा।
