राज्य के लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी खबर है। हरियाणा सरकार ने बुढ़ापा पेंशन सहित कई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में मासिक भत्ते को 200 रुपये बढ़ा दिया है। अब पेंशनभोगियों के बैंक खातों में हर महीने 3200 रुपये सीधे आने लगेंगे। यह बदलाव नवंबर 2025 से लागू माना जाएगा, और पिछली देरी के कारण तीन महीनों का बकाया भी जल्द ही जमा हो जाएगा। इससे करीब 21 लाख परिवारों को फौरी राहत मिलेगी, खासकर उन बुजुर्गों को जो महंगाई की चपेट में हैं।
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मुख्यमंत्री का बड़ा ऐलान
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले साल अक्टूबर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान इस बढ़ोतरी का वादा किया था। योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन 3000 से सीधे 3200 रुपये हो गई है। विभागीय स्तर पर कुछ तकनीकी कारणों से यह फैसला थोड़ा लेट हुआ, लेकिन अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम से पैसे भेजे जा रहे हैं। जनवरी का नया भुगतान पहले ही पहुंच चुका है, जबकि दिसंबर और नवंबर का बकाया अगले दो दिनों में खातों में दिखाई देगा। हर पेंशनभोगी को तीन महीनों का अतिरिक्त 600 रुपये मिलेगा, जो दैनिक जरूरतों में बड़ी मदद साबित होगा।
किन-किन योजनाओं पर असर पड़ा?
यह बढ़ोतरी सिर्फ बुढ़ापा पेंशन तक सीमित नहीं है। विधवा पेंशन, दिव्यांग भत्ता उन लोगों को जो 60 प्रतिशत से ज्यादा विकलांग हैं, लाडो लक्ष्मी जैसी लड़कियों की योजना और अन्य 10 श्रेणियों में भी यही 200 रुपये का इजाफा हुआ है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लाभार्थी इससे सीधे जुड़े हैं। एक बुजुर्ग महिला ने खुशी जताते हुए कहा कि अब दवाइयों और राशन का इंतजाम आसान हो जाएगा। महंगाई के इस दौर में पुरानी राशि वाकई कम पड़ रही थी, लेकिन नई व्यवस्था से जीवन थोड़ा सहज बनेगा।
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पात्रता के नए आसान नियम
अब 60 साल से ऊपर के किसी भी व्यक्ति को पेंशन के लिए आवेदन करने का मौका है, बशर्ते उनकी सालाना व्यक्तिगत आय एक लाख रुपये से कम हो। अच्छी बात यह है कि अब बेटे या बहू की कमाई को हिसाब में नहीं लाया जाएगा, सिर्फ आवेदक की अपनी आय देखी जाएगी। आवेदन प्रक्रिया भी सरल है। परिवार पहचान पत्र और आधार कार्ड से लिंक बैंक खाता जरूरी है। जो लोग अभी तक योजना से वंचित हैं, वे जल्दी से पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा लें। स्टेटस चेक करने के लिए सरकारी वेबसाइट या मोबाइल ऐप का सहारा लिया जा सकता है।
बुजुर्ग कल्याण में नया अध्याय
यह कदम राज्य सरकार की वृद्धजन हितैषी नीति को मजबूत करता है। केंद्र की योजनाओं से कहीं ज्यादा उदार यह व्यवस्था हरियाणा को अन्य राज्यों से अलग करती है। बजट सत्र से पहले लिया गया यह फैसला लाखों परिवारों में विश्वास जगाएगा। हालांकि, पेंशन न पहुंचने पर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अधिकारी पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आधार सत्यापन को सख्ती से लागू कर रहे हैं। कुल मिलाकर, यह बदलाव बुजुर्गों के सुनहरे वर्षों को और बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है।
