कांग्रेस पार्टी की चर्चित महालक्ष्मी नारी न्याय योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का बड़ा दावा लेकर आई है। यह नारी न्याय गारंटी का हिस्सा है, जिसमें गरीब परिवारों की महिलाओं को सालाना एक लाख रुपये यानी मासिक औसत आठ हजार रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से देने का वादा किया गया। 2024 लोकसभा चुनावों से पहले घोषित यह योजना आज भी सुर्खियों में है, हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह लागू नहीं हुई। राज्य सरकारें इससे प्रेरित होकर अपनी योजनाएं चला रही हैं, जैसे महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना।
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योजना की पृष्ठभूमि और उद्देश्य
लोकसभा चुनाव घोषणापत्र में शामिल नारी न्याय गारंटी पांच प्रमुख वादों पर आधारित है। इनमें महालक्ष्मी के अलावा आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी दोगुनी करना, पंचायतों में महिलाओं के लिए कानूनी सहायता केंद्र और 50 प्रतिशत आरक्षण शामिल हैं। मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को घर का बैंक बनाना, ताकि वे परिवार की आर्थिक जरूरतें खुद पूरी कर सकें। राहुल गांधी ने इसे आय असमानता दूर करने का हथियार बताया। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को प्राथमिकता दी जानी है।
राज्य स्तर पर कार्यान्वयन
राष्ट्रीय स्तर पर योजना चुनावी वादे तक सीमित रह गई, लेकिन कई राज्यों ने समान पहल शुरू की। महाराष्ट्र में माझी लाडकी बहिण योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की विवाहित, विधवा या तलाकशुदा महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये मिल रहे हैं। 2.4 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को अब तक 17,500 करोड़ रुपये वितरित हो चुके। पश्चिम बंगाल की लक्ष्मी भंडार योजना में फरवरी 2026 से एससी-एसटी महिलाओं को 1,700 और अन्य को 1,500 रुपये मासिक मिलेंगे। तेलंगाना की महालक्ष्मी योजना में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा और आर्थिक सहायता दी जा रही। हरियाणा और उत्तराखंड जैसी योजनाएं भी महिलाओं को किट वितरण और पेंशन दे रही हैं।
पात्रता मानदंड क्या है?
योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से कम हो। राशन कार्ड धारक, आधार कार्ड होना जरूरी है। सरकारी नौकरी या उच्च आय वाले परिवार अपात्र हैं। विधवा, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है। e-KYC अनिवार्य है, ताकि फर्जी लाभार्थी न हों।
आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आवेदन सरल है। राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल पर जाएं, जैसे महाराष्ट्र के लिए ladakibahin.maharashtra.gov.in। नाम, पता, आधार नंबर, बैंक खाता विवरण भरें। राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र और फोटो अपलोड करें। फॉर्म सबमिट करने पर आवेदन नंबर मिलेगा, जिससे स्टेटस चेक करें। स्वीकृति पर पैसे सीधे खाते में आ जाएंगे। ऑफलाइन केंद्रों पर भी मदद लें। फर्जी ऐप्स और वेबसाइट्स से सावधान रहें, केवल सरकारी साइट्स इस्तेमाल करें।
चुनौतियां और भविष्य
फरवरी 2026 तक लाखों महिलाएं राज्य योजनाओं से लाभान्वित हो रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय महालक्ष्मी का इंतजार जारी है। बजट आवंटन और कार्यान्वयन पर निर्भर है। यह महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का मौका है। जागरूक बनें, समय पर आवेदन करें। सरकारें महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही हैं, उम्मीद है जल्द पूर्ण लाभ मिलेगा।
