महाराष्ट्र सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए लाडला भाई योजना को जोरदार तरीके से लागू किया है। यह योजना लड़कियों की लोकप्रिय लाडली बहन योजना की तर्ज पर तैयार की गई है। 12वीं पास लड़कों को प्रतिमाह 6000 रुपये, डिप्लोमा धारकों को 8000 रुपये और ग्रेजुएट्स को 10000 रुपये की मासिक आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही फैक्ट्री स्तर पर 6 से 12 महीने का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग भी प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 2024 में पंढरपुर के आषाढ़ी एकादशी पर इसकी घोषणा की थी। योजना का बजट 5500 करोड़ रुपये रखा गया है। यह स्कीम राज्य में बेरोजगारी कम करने, स्किल डेवलपमेंट और युवाओं को रोजगार योग्य बनाने पर केंद्रित है। 18 से 35 वर्ष के महाराष्ट्र निवासी युवा लड़के-लड़कियां इसका लाभ ले सकते हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से राशि सीधे बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है।
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योजना के प्रमुख लाभ
लाडला भाई योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को न सिर्फ आर्थिक मदद बल्कि व्यावहारिक कौशल प्रदान करना है। शिक्षा स्तर के आधार पर स्टाइपेंड इस प्रकार है।
| शिक्षा स्तर | मासिक स्टाइपेंड | ट्रेनिंग अवधि |
|---|---|---|
| 12वीं पास | 6000 रुपये | 6-12 महीने |
| डिप्लोमा | 8000 रुपये | 6-12 महीने |
| ग्रेजुएशन | 10000 रुपये | 6-12 महीने |
ट्रेनिंग सरकारी और निजी फैक्ट्रियों में होगी। यहां युवा वेल्डिंग, मशीन ऑपरेशन और अन्य औद्योगिक स्किल सीख सकेंगे। योजना पूरी होने पर जॉब प्लेसमेंट की सहायता भी मिलेगी।
पात्रता मानदंड
पात्र होने के लिए आवेदक महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना जरूरी है। आयु 18 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। परिवार में कोई आयकर दाता या सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम हो। SC, ST, OBC वर्गों को अतिरिक्त कोटा मिलेगा। बेरोजगार होना अनिवार्य है। अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ न ले रहे हों।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है।
- आधिकारिक पोर्टल ladlabhai.maharashtra.gov.in या dbt.maharashtra.gov.in पर जाएं।
- नया रजिस्ट्रेशन चुनें। आधार या मोबाइल नंबर से OTP वेरीफाई करें।
- फॉर्म में नाम, आयु, पता, शिक्षा प्रमाण, बैंक विवरण भरें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें जैसे आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, बैंक पासबुक।
- सबमिट करें। आवेदन आईडी मिलेगी। स्टेटस ट्रैक एप्लीकेशन से चेक करें।
आंगनवाड़ी केंद्रों या तहसील कार्यालयों से भी सहायता लें। फर्जी आवेदन पर ब्लैकलिस्टिंग होगी।
चुनौतियां और प्रभाव
योजना की शुरुआत से लाखों युवाओं ने आवेदन किया है। ऐरोली जैसे क्षेत्रों में तहसील ऑफिस पर भीड़ लगी हुई है। आलोचक पात्रता शर्तों को सख्त बता रहे हैं। विपक्ष इसे चुनावी दांव कहता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ट्रेनिंग के बाद प्लेसमेंट रेट 70 प्रतिशत से अधिक पहुंच सकता है। यह महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा, लड़का-लड़की में कोई भेदभाव नहीं। यह योजना हमारे लाडलों को सशक्त बनाएगी। युवा भाइयों-बहनों, देर न करें। रजिस्टर करें और आत्मनिर्भर बनें। 2026 में योजना पूरी तरह सक्रिय है। डेडलाइन राज्य गजट में देखें।
