उत्तर प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं के लिए योगी सरकार की बिजली बिल राहत योजना (OTS) का तीसरा और अंतिम चरण जोरों पर है। 28 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने वाले घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ता 100% ब्याज माफी के साथ मूलधन पर 15% तक छूट पा सकते हैं। पहले दो चरणों में लाखों ने फायदा उठाया, अब आखिरी मौका हाथ से न जाने दें। यह योजना पुराने बकायों का बोझ हल्का करने का सुनहरा अवसर है।

Table of Contents
योजना की रूपरेखा
यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPPCL) की यह वन टाइम सेटलमेंट (OTS) स्कीम 1 दिसंबर 2025 से चली आ रही है। तीन चरणों में बंटी यह योजना 31 मार्च 2025 तक के बकायों पर लागू होती है। हर चरण में सरचार्ज (ब्याज) पूरी तरह माफ है, लेकिन जितनी जल्दी भुगतान, उतनी ज्यादा मूलधन छूट। पहले चरण में 25%, दूसरे में 20% और तीसरे में 15% राहत मिल रही है। किस्त विकल्प भी है, जहां 6-12 महीनों में भुगतान पर छूट घटकर 5% रह जाती है। कुल 32 लाख से अधिक उपभोक्ता पहले ही लाभान्वित हो चुके हैं।
छूट का विवरण
- पहला चरण (1-31 दिसंबर 2025): मूलधन पर 25% छूट + 100% ब्याज माफी।
- दूसरा चरण (1-31 जनवरी 2026): मूलधन पर 20% छूट + 100% ब्याज माफी।
- तीसरा चरण (1-28 फरवरी 2026): मूलधन पर 15% छूट + 100% ब्याज माफी।
रजिस्ट्रेशन शुल्क सिर्फ 2000 रुपये है, जो बाद में बिल में समायोजित हो जाता है। यह योजना विशेष रूप से उन परिवारों के लिए वरदान है, जिन पर सालों के बकायों का बोझ चढ़ गया था।
यह भी पढ़ें- Work From Home: दिन में सिर्फ 2 घंटे काम और ₹25,000 महीना! घर बैठे शुरू करें ये शानदार काम।
पात्र उपभोक्ता
यह लाभ घरेलू उपभोक्ताओं (LMV-1 श्रेणी, 2 किलोवाट तक लोड), छोटे व्यापारियों व दुकानदारों (LMV-2, 1 किलोवाट तक) को मिलेगा। किसान और नेवर-पेड श्रेणी के लोग भी पात्र हैं, हालांकि कुछ शर्तें लागू। योजना का उद्देश्य बकायों को शून्य करना और नई बिलिंग प्रक्रिया शुरू करना है। जिनके पास बकाया नहीं, उन्हें इसकी जरूरत नहीं।
आवेदन की आसान प्रक्रिया
रजिस्ट्रेशन बिल्कुल सरल है। ऑनलाइन www.uppcl.org या UPPCL कंज्यूमर ऐप पर जाकर अकाउंट नंबर डालें, OTS विकल्प चुनें। ऑफलाइन नजदीकी बिजली विभाग, सब-डिवीजन कार्यालय या जन सेवा केंद्र (CSC) पर फॉर्म भरें। रजिस्ट्रेशन के 7 दिनों के अंदर UPI, नेट बैंकिंग या कैश से भुगतान पूरा करें। हेल्पलाइन नंबर 1912 पर कोई भी जानकारी लें। मोबाइल ऐप से तो यह प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में हो जाती है।
अभी कार्रवाई करें!
आज 9 फरवरी को मात्र 19 दिन बाकी हैं। देरी करने पर न ब्याज माफी मिलेगी, न छूट। बकाया साफ कर तनावमुक्त जीवन जिएं। UPPCL ने साफ कहा यह अंतिम अवसर है। ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चल रहे हैं, ताकि कोई वंचित न रहे। जल्दी रजिस्टर करें, बिल का बोझ उतारें!















