बढ़ती गैस सिलेंडर की कीमतों और बुकिंग की मुसीबतों से परेशान ग्रामीण महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की फ्री सोलर चूल्हा योजना बड़ी राहत लेकर आई है। इस योजना में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को बाजार मूल्य 15,000 से 20,000 रुपये वाले सोलर चूल्हे मुफ्त दिए जा रहे हैं। ये चूल्हे सूरज की धूप से बिना धुएं के खाना पकाते हैं, जिससे हर महीने 800-1000 रुपये की बचत होती है। साथ ही रसोई के धुएं से होने वाली बीमारियां जैसे अस्थमा और आंखों की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा।
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योजना का उद्देश्य और शुरुआत
मोदी सरकार ने 2025-26 में शुरू की गई इस योजना से ग्रामीण भारत को स्वच्छ ऊर्जा की ओर ले जाने का लक्ष्य रखा है। इंडियन ऑयल द्वारा विकसित सूर्या नूतन जैसे मॉडल छत पर लगे सोलर पैनल से चार्ज होकर पूरे दिन चलते हैं। हाइब्रिड वर्जन बिजली पर भी काम करते हैं, इसलिए बादल छाए होने पर भी कोई दिक्कत नहीं। मुख्य मकसद है पर्यावरण बचाना, महिलाओं का समय बचाना और ईंधन पर निर्भरता कम करना। पायलट प्रोजेक्टों में 90 प्रतिशत महिलाओं ने इसे सराहा है।
चूल्हों की खास विशेषताएं
योजना में तीन प्रकार के चूल्हे उपलब्ध हैं: सिंगल बर्नर छोटे परिवारों के लिए, डबल बर्नर मध्यम परिवारों के लिए और एडवांस्ड हाइब्रिड मॉडल। ये तेजी से खाना पकाते हैं, रखरखाव आसान है और 4-6 सदस्यों के परिवार के लिए पर्याप्त हैं। धूप में चार्ज होने पर बिना गैस-बिजली के काम करते हैं। टिकाऊ प्लास्टिक और धातु से बने ये चूल्हे 5-7 साल चलते हैं। ईंधन खर्च शून्य होने से स्वच्छ भारत अभियान को बल मिल रहा है।
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पात्रता मानदंड
बीपीएल राशन कार्ड वाली ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता मिलेगी। जरूरी दस्तावेज हैं आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर और राशन कार्ड। कोई सख्त आय सीमा नहीं, लेकिन गरीब परिवार आगे। शहरी इलाकों में सीमित लाभ होगा। पंचायत स्तर पर सत्यापन के बाद ही वितरण होता है। फर्जी आवेदन पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
ऑनलाइन आवेदन की सरल प्रक्रिया
आवेदन सिर्फ दो मिनट में हो जाता है। सबसे पहले solarchulha.gov.in या इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर जाएं। नया पंजीकरण चुनकर आधार या मोबाइल से रजिस्टर करें। फॉर्म में नाम, पता, बैंक विवरण भरें और दस्तावेज अपलोड करें। ओटीपी से सत्यापन कर सबमिट करें। आवेदन नंबर नोट कर लें। 15-30 दिनों में वेरिफिकेशन के बाद चूल्हा घर पहुंचेगा। ऑफलाइन पंचायत या गैस एजेंसी से भी आवेदन संभव।
लाभ और जरूरी सावधानियां
यह योजना लाखों परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगी। पंजाब जैसे किसान बहुल राज्यों में अतिरिक्त सब्सिडी की संभावना है। फर्जी लिंक और ऐप्स से बचें, सिर्फ सरकारी साइट इस्तेमाल करें। हेल्पलाइन या स्थानीय पंचायत से ज्यादा जानकारी लें। 2026 में योजना का विस्तार होगा, जिससे और ज्यादा लाभार्थी जुड़ेंगे। यह स्वास्थ्य और पर्यावरण की दोहरी क्रांति है।
