उत्तर प्रदेश के असंगठित श्रमिकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। ई-श्रम कार्ड धारकों को अब सरकारी दफ्तरों के बीच चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राज्य सरकार ने पेमेंट काउंटर स्थापित करने की योजना शुरू की है, जिससे रुका हुआ पैसा सीधे श्रमिकों के हाथों में पहुंच सकेगा। यह कदम श्रमिक वर्ग की लंबी प्रतीक्षा को कम करने और उनकी आर्थिक परेशानियों को दूर करने की दिशा में उठाया गया है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में रहने वाले मजदूरों को इससे आसानी होगी, जो पहले पैसे लेने के लिए दूर-दूर तक जाना पड़ता था।
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योजना का नया स्वरूप
ई-श्रम कार्ड असंगठित क्षेत्र के करोड़ों कामगारों के लिए केंद्र की एक क्रांतिकारी पहल है। यह कार्ड राष्ट्रीय डेटाबेस का हिस्सा बनाकर श्रमिकों को पेंशन, बीमा और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं प्रदान करता है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इसे और प्रभावी बनाने के लिए स्थानीय स्तर पर पेमेंट काउंटर खोलने का फैसला लिया है। इन काउंटरों पर श्रमिक अपना कार्ड दिखाकर तुरंत राशि प्राप्त कर सकेंगे। पहले यह प्रक्रिया जटिल थी, जहां बैंक स्टेटस चेक करने और दस्तावेज जमा कराने में हफ्तों लग जाते थे। अब काउंटरों से डायरेक्ट ट्रांसफर सुनिश्चित होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी।
पेमेंट कैसे प्राप्त करें
श्रमिकों को पहले ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर मोबाइल नंबर या आधार डालना होगा। उसके बाद नजदीकी पेमेंट काउंटर पर पहुंचकर सत्यापन कराना आसान होगा। राज्य के हर जिले में ये काउंटर जल्द ही कार्यरत हो जाएंगे, खासकर सीएससी सेंटर्स और पंचायत भवनों पर। अगर आधार और बैंक खाता लिंक है, तो राशि तुरंत अकाउंट में आ जाएगी। हर तीन महीने में मिलने वाली सहायता राशि अब बिना किसी विलंब के श्रमिकों तक पहुंचेगी। इसके अलावा मोबाइल ऐप के जरिए भी स्टेटस ट्रैक किया जा सकेगा, ताकि कोई भ्रम न रहे।
यूपी में श्रमिकों की स्थिति
प्रदेश में लाखों मजदूर निर्माण, कृषि और छोटे उद्योगों में कार्यरत हैं। इनमें से कईयों का पैसा लंबे समय से अटका हुआ था। नई व्यवस्था से न केवल समय बचेगा, बल्कि श्रमिकों का भरोसा भी बढ़ेगा। सरकार का मानना है कि इससे डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा मिलेगा और फर्जीवाड़े की गुंजाइश कम होगी। पहले श्रमिकों को कई दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब एक ही जगह से सारा काम हो जाएगा। यह बदलाव बजट घोषणाओं के अनुरूप है, जो असंगठित क्षेत्र को मजबूत बनाने पर केंद्रित हैं।
लाभ और सावधानियां
ई-श्रम कार्ड से जुड़े लाभों में मासिक पेंशन, दुर्घटना बीमा और कौशल प्रशिक्षण शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में त्रैमासिक सहायता के अलावा राज्य स्तरीय योजनाएं भी चल रही हैं। श्रमिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपना डेटा नियमित अपडेट रखें। आधार, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन पूरा करें। फर्जी वादों वाले ऐप्स से दूर रहें और केवल आधिकारिक चैनलों का उपयोग करें। हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करके तुरंत मदद ली जा सकती है।
यह नई व्यवस्था श्रमिकों के जीवन को सरल बनाएगी। सरकार की यह पहल डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की दिशा में एक और कदम है। अब गांव के कोने-कोने तक कल्याण पहुंचेगा, और मजदूर भाई अपनी मेहनत का फल आसानी से पा सकेंगे।
