ईंधन महंगा होने और प्रदूषण बढ़ने के दौर में ई-रिक्शा खरीदना लाखों युवाओं के लिए स्वरोजगार का सबसे सस्ता जरिया बन गया है। केंद्र सरकार की नई योजना से ई-रिक्शा पर 20,000 रुपये तक की सीधी छूट मिल रही है। पंजाब जैसे राज्यों में स्थानीय मदद जोड़ने पर यह रकम और बढ़ जाती है। बेरोजगार युवा अब महज कुछ हजार रुपये लगाकर महीने के 25-30 हजार की कमाई शुरू कर सकते हैं।
Table of Contents
क्या है खास योजना?
यह योजना व्यावसायिक ई-रिक्शा खरीदने वालों के लिए चलाई गई है। चार बैटरी वाले सामान्य मॉडल पर 25,000 रुपये तक की सहायता मिलती है। पहले साल अधिकतम 25,000 और दूसरे साल 12,500 रुपये की सीमा है। पंजाब में राज्य नीति से अतिरिक्त 15,000 रुपये जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर वाहन का दाम आधा हो जाता है। 2.5 लाख का रिक्शा 2 लाख से कम में घर लाएं। पहले 10,000 खरीदारों को प्राथमिकता दी जा रही है। ग्रामीण इलाकों और छोटे शहरों में डिमांड सबसे ज्यादा है।
कौन ले सकता है लाभ?
हर कोई नहीं, सिर्फ व्यवसाय के लिए रिक्शा लेने वाले पात्र हैं। एससी-एसटी, महिलाएं और पुराने ऑटो चालक आगे हैं। आधार कार्ड, बैंक खाता, ड्राइविंग लाइसेंस और खरीद बिल जमा करें। निजी उपयोग वालों को कोई फायदा नहीं। एक व्यक्ति प्रति साल सिर्फ एक वाहन ले सकता है। लुधियाना जैसे शहरों में हजारों ने आवेदन किया है। बैंक बिना जमानत 85 फीसदी तक लोन देते हैं। ब्याज दर महज 4-6 फीसदी है। मासिक ईएमआई 4-5 हजार में निपट जाती है।
कैसे करें आवेदन?
ऑनलाइन प्रक्रिया बेहद आसान है। सरकारी पोर्टल पर आधार से साइन अप करें। पसंदीदा मॉडल चुनें। ई-वाउचर डाउनलोड कर डीलर से हस्ताक्षर करवाएं। वाहन खरीदते ही छूट मूल्य से कट जाती है। पंजाब वासियों को राज्य पोर्टल पर अलग से रजिस्टर करना पड़ता है। नजदीकी बैंक या डीलर कैंप में मदद लें। कोटा खत्म होने से पहले जल्दी करें। अब तक लाखों वाहन बिक चुके हैं।
कमाई और फायदे
एक ई-रिक्शा से दिन के 10-12 घंटे चलाने पर 800-1000 रुपये रोजाना कमा सकते हैं। ईंधन का कोई खर्च नहीं। मेंटेनेंस भी सस्ता। साल भर में 2-3 लाख की बचत। पर्यावरण को फायदा भी। शहरों में ई-रिक्शा स्टैंड बढ़ रहे हैं। कंपनियां जैसे महिंद्रा नए मॉडल ला रही हैं। चार्जिंग स्टेशन हर कोने पर।
राज्यवार तुलना
| राज्य | अधिकतम छूट | खास बात |
|---|---|---|
| पंजाब | 15,000 रुपये | पहले 10,000 वाहन |
| हरियाणा | 10,000 रुपये | टैक्स माफी |
| गुजरात | 10,000 रुपये | रोड टैक्स फ्री |
| केंद्र योजना | 25,000 रुपये | बैटरी आधारित |
यह मौका हाथ से न जाने दें। बेरोजगारी खत्म करने का सरकारी प्रयास है। स्थानीय डीलर से आज ही संपर्क करें। स्वरोजगार की शुरुआत अभी से।
