
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट 2024-25 में मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों के लिए कई सौगातें दी गई हैं, इस बजट में सरकार ने पेंशन व्यवस्था को अधिक आकर्षक और मजबूत बनाने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और फैमिली पेंशन के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं।
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प्राइवेट कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: NPS योगदान में 14% तक की बढ़ोतरी
सरकार ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत दी है, अब नियोक्ता (Employer) द्वारा कर्मचारी के NPS खाते में किए जाने वाले योगदान पर टैक्स कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया गया है, PIB। इसका सीधा फायदा उन कर्मचारियों को मिलेगा जो नई टैक्स व्यवस्था (New Tax Regime) का चुनाव करते हैं।
NPS वात्सल्य (NPS Vatsalya): बच्चों के भविष्य की गारंटी
बजट में बच्चों के लिए एक नई योजना ‘NPS वात्सल्य’ का ऐलान किया गया है।
- इस योजना के तहत माता-पिता अपने नाबालिग बच्चों के नाम पर पेंशन खाता खोल सकेंगे।
- बच्चा जब 18 वर्ष का (वयस्क) हो जाएगा, तो इस खाते को सामान्य NPS खाते में बदला जा सकेगा।
- यह योजना बच्चों के लिए एक बड़ा रिटायरमेंट फंड बनाने की दिशा में एक अनोखी पहल है।
फैमिली पेंशनर्स को मिली एक्स्ट्रा छूट
पारिवारिक पेंशन पाने वालों के लिए भी बजट में अच्छी खबर है, नई कर व्यवस्था के तहत पारिवारिक पेंशन पर मिलने वाली मानक कटौती (Standard Deduction) की सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है, इससे पेंशनभोगियों की कर योग्य आय कम होगी और उनके पास खर्च के लिए अधिक पैसा बचेगा।
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यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का उदय
बजट सत्र के दौरान सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को भी मंजूरी दी है, इसके मुख्य बिंदु हैं:
- 25 साल की सेवा पर अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% गारंटीड पेंशन के रूप में।
- 10 साल की सेवा पर कम से कम 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन।
- कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली पेंशन का 60% हिस्सा सुनिश्चित किया गया है।
EPS-95 पर क्या है स्थिति?
लाखों पेंशनभोगी लंबे समय से EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने की मांग कर रहे हैं, हालांकि बजट 2024-25 में इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस पर विचार किया जा सकता है।















