ईंधन के बढ़ते दामों से परेशान ऑटो चालकों के लिए केंद्र व राज्य सरकारों ने राहत भरी योजनाएं शुरू की हैं। ई-रिक्शा खरीद पर लाखों रुपये की सब्सिडी और बिना गारंटी लोन से अब छोटा निवेश ही काफी है। पंजाब जैसे राज्यों में हजारों चालक इनका लाभ उठा रहे हैं, जिससे उनकी कमाई बढ़ी और प्रदूषण भी कम हुआ।

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सब्सिडी से सस्ता हो गया ई-रिक्शा
सरकार की प्रमुख योजनाओं में ई-रिक्शा पर सीधी सब्सिडी सबसे आकर्षक है। बैटरी क्षमता के आधार पर 12,500 से 25,000 रुपये तक की छूट मिल रही है। पुराने डीजल या पेट्रोल रिक्शा को इलेक्ट्रिक से बदलने पर 1.25 लाख रुपये कैश बैक दिया जा रहा है। इससे वाहन की कीमत घटकर महज 1 से 2 लाख रुपये रह जाती है। अमृतसर जैसे शहरों में स्थानीय सोसाइटियों के जरिए यह लाभ आसानी से उपलब्ध है। कई चालकों ने बताया कि पहले 3 लाख का खर्च अब आधा हो गया।
सस्ते लोन ने खोला रोजगार का द्वार
मुद्रा योजना के तहत 10 लाख तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के मिल रहा है। तीन श्रेणियां हैं: शिशु के लिए 50,000, किशोर के लिए 5 लाख और तरुण के लिए 10 लाख रुपये। ब्याज दर मात्र 4 से 6 प्रतिशत है, जो 5 साल की आसान किस्तों में चुकानी पड़ती है। राज्य स्तर पर ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध हैं, जहां सरकार खुद ब्याज का बोझ उठाती है। बैंक जैसे एसबीआई और एचडीएफसी तुरंत स्वीकृति देते हैं। एक चालक ने साझा किया कि मासिक ईएमआई सिर्फ 3 से 4 हजार रुपये है, जो कमाई से आसानी से कट जाती है।
पात्रता: सरल शर्तें, ज्यादा लाभार्थी
लाभ लेने के लिए आयु 21 से 40 वर्ष, न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी है। एससी, एसटी वर्ग और महिलाओं को प्राथमिकता मिलती है। पंजाब में अमृतसर ऑटो ड्राइवर्स कोऑपरेटिव का सदस्य होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पुराने वाहन का आरसी पर्याप्त हैं। कोई अन्य व्यावसायिक वाहन न होना भी शर्त है। ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों के निवासी आवेदन कर सकते हैं।
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आवेदन प्रक्रिया क्या है?
ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन से शुरूआत करें। दस्तावेज अपलोड कर वाहन खरीद के बाद सब्सिडी क्लेम करें। स्थानीय स्तर पर स्मार्ट सिटी कार्यालय या बैंक शाखा में जमा करें। प्रक्रिया 15 से 30 दिनों में पूरी हो जाती है। मुद्रा लोन के लिए नजदीकी बैंक में फॉर्म भरें। अपडेटेड केवाईसी रखें तो कोई रुकावट नहीं।
योजनाओं की तुलना एक नजर में
| योजना नाम | सब्सिडी राशि | लोन सुविधा | मुख्य लाभार्थी |
|---|---|---|---|
| ई-रिक्शा सब्सिडी | 12,500-1.25 लाख | उपलब्ध | सभी चालक |
| मुद्रा योजना | लोन पर छूट | 10 लाख तक | छोटे उद्यमी |
| राज्य ऋण | ब्याज मुक्त | 4 लाख तक | महिलाएं, युवा |
लाभ व भविष्य की संभावनाएं
ये योजनाएं न केवल ऑटो चालकों को आत्मनिर्भर बनाती हैं, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देती हैं। अमृतसर में 10,000 से अधिक चालक प्रभावित हो सकते हैं। कम रखरखाव और शून्य ईंधन खर्च से मासिक बचत 10-15 हजार रुपये तक है। सरकार का लक्ष्य 2027 तक लाखों ई-रिक्शा सड़कों पर लाना है। चालकों को सलाह है कि फंड सीमित हैं, इसलिए जल्द आवेदन करें और स्थानीय कार्यालय से सत्यापन करवाएं। यह मौका जीवन बदलने वाला साबित हो सकता है।















