बिहार-बंगाल के इन हिस्सों को काट कर एक नया राज्य बनाने की चर्चा ने पकड़ी रफ़्तार, जानें किन जिलों को काटकर बनेगा नया प्रदेश

बिहार के पूर्वांचल सीमांचल इलाके और पड़ोसी पश्चिम बंगाल के कुछ सीमावर्ती भागों को जोड़कर नया केंद्र शासित प्रदेश या राज्य गठन की बात अब जोर-शोर से होने लगी है। हाल के दिनों में केंद्रीय नेतृत्व के दौरे के बाद यह चर्चा और गर्माई है। स्थानीय नेता इसे विकास का नया द्वार बता रहे हैं, तो विपक्ष इसे चुनावी चाल मान रहा है। इस प्रस्ताव से न केवल क्षेत्रीय भूगोल बदलेगा, बल्कि पूरे पूर्वी भारत की राजनीति पर असर पड़ेगा।

क्षेत्र का महत्व क्यों?

सीमांचल बिहार का वह हिस्सा है जो नेपाल, बांग्लादेश और बंगाल से सटा हुआ है। यहां की जमीन उपजाऊ है, लेकिन बाढ़, गरीबी और सीमा विवादों ने विकास को पटरी से उतार रखा है। आबादी में बहुसंख्यक समुदाय की मौजूदगी इसे संवेदनशील बनाती है। लंबे समय से स्थानीय लोग अलग इकाई की मांग कर रहे हैं, ताकि केंद्र से सीधी मदद मिल सके। बंगाल के उत्तरी इलाके भी इसी तरह की चुनौतियों से जूझते हैं, जहां सीमा सुरक्षा और आर्थिक पिछड़ापन बड़ी समस्या है। नया गठन इन मुद्दों का स्थायी समाधान दे सकता है।

कौन-कौन से इलाके शामिल?

चर्चा के केंद्र में बिहार के चार प्रमुख जिले हैं – पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। ये इलाके मिलकर करोड़ों लोगों का घर हैं। पूर्णिया यहां का मुख्य केंद्र है, जबकि किशनगंज सीधे बंगाल से जुड़ा हुआ है। बंगाल की तरफ से उत्तरी जिले जैसे उत्तर दिनाजपुर या मालदा के करीबी क्षेत्रों का नाम आ रहा है। इन जगहों पर साझा भाषा, संस्कृति और आर्थिक समस्याएं पहले से ही एकता का आधार बना रही हैं। अगर यह हकीकत बना, तो नया प्रदेश पूर्वोत्तर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा।

सियासी रंग और पुरानी मांगें

यह विचार नया नहीं है। दशकों से सीमांचल को अलग राज्य बनाने की बात होती रही है। पहले के दौर में भी नेता इसे उठा चुके हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री के हालिया तीन दिवसीय दौरे ने अटकलों को हवा दी है। एक ओर समर्थक इसे घुसपैठ रोकने और विकास तेज करने का तरीका बता रहे हैं, दूसरी ओर आलोचक इसे वोट बैंक प्रभावित करने की रणनीति कह रहे। बंगाल की सत्ताधारी पार्टी इसका कड़ा विरोध कर सकती है, जबकि बिहार में नीतीश सरकार की स्थिरता पर असर पड़ने की आशंका है।

नया राज्य कैसे बनेगा?

• सबसे पहले राज्य सरकारें प्रस्ताव पास करेंगी।
• केंद्र को यह भेजा जाएगा, जहां कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी।
• फिर संसद में विधेयक पेश होगा, जो दोनों सदनों से पारित होना चाहिए।
• राष्ट्रपति की सहमति के बाद नया नक्शा अस्तित्व में आएगा।
  यह पूरी प्रक्रिया कई महीनों से साल भर तक चल सकती है, जैसा तेलंगाना या झारखंड के समय हुआ। स्थानीय जनमत और संसदीय बहस इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे।

चुनौतियां और संभावनाएं

सबसे बड़ी बाधा राजनीतिक सहमति है। बिहार में विधानसभा सीटें कम होने से सत्ताधारी दलों को नुकसान हो सकता है। बंगाल में सीमा क्षेत्र खोने से तृणमूल कांग्रेस नाराज होगी। फिर भी, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देने से सीधी फंडिंग और सुरक्षा मजबूत हो सकती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इससे बाढ़ नियंत्रण, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार होगा। स्थानीय निवासी विकास की राह देख रहे हैं, लेकिन सियासी फायदे-नुकसान की गणना तेज है।

यह प्रस्ताव अगर पास हुआ, तो पूर्वी भारत का नक्शा बदल जाएगा। फिलहाल अटकलें हैं, लेकिन हलचल साफ दिख रही है। आने वाले दिनों में बड़े ऐलान की उम्मीद बनी हुई है।