आज के डिजिटल दौर में स्मार्टफोन बच्चों का सबसे करीबी दोस्त बन चुका है, लेकिन यह दोस्ती अब खतरे की घंटी बन रही है। बिहार सरकार ने बच्चों के मोबाइल उपयोग को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का फैसला किया है। विधानसभा में हुई चर्चा के बाद बहुविभागीय समिति बनाने का ऐलान हो चुका है। क्या यह नई नीति बच्चों के हाथों से फोन छीन लेगी? देशभर में इस सवाल ने बहस छेड़ दी है।
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विधानसभा में खड़ा हुआ मुद्दा
बिहार विधानसभा में हाल ही में बीजेपी विधायक ने गांवों और शहरों में बच्चों की मोबाइल लत पर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि बच्चे घंटों रील्स देखने, गेम खेलने और वीडियो स्क्रॉल करने में उलझे रहते हैं। पढ़ाई और खेलकूद पीछे छूट गया है। इस पर आईटी मंत्री ने तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिलाया। बेंगलुरु के जानकारों से सलाह लेकर स्क्रीन टाइम पर पाबंदी वाली नीति तैयार हो रही है। इसमें उम्र के हिसाब से समय सीमा तय हो सकती है, जैसे 10 साल से कम बच्चों के लिए रोजाना 30 मिनट या फिर सोशल मीडिया पर पूरी रोक।
मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर
विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यधिक मोबाइल उपयोग से बच्चों में एकाग्रता की कमी, नींद न आना और चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। किशोरों में अवसाद के मामले भी तेजी से सामने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि यूरोपीय देशों में किशोर रोज 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जिससे सामाजिक अलगाव गहरा गया है। भारत में स्थिति और चिंताजनक है। ग्रामीण इलाकों में भी 10-14 साल के बच्चे औसतन 4 घंटे स्क्रीन से चिपके रहते हैं। प्रधानमंत्री ने भी हाल के संबोधन में इस खतरे की ओर इशारा किया था।
दुनिया के अन्य देशों की राह
फ्रांस ने अगस्त 2026 से 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया बैन लगा दिया है। माता-पिता की इजाजत भी अब काम नहीं आएगी। दक्षिण कोरिया ने स्कूलों में स्मार्टफोन पूरी तरह प्रतिबंधित कर छात्रों की पढ़ाई पर फोकस बढ़ाया है। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन जैसे देश 16 साल की न्यूनतम उम्र तय कर चुके हैं। भारत अगर इनकी नकल करता है तो टेक कंपनियों को उम्र सत्यापन और ऐप लॉक जैसे नए नियम मानने पड़ेंगे। बिहार का यह प्रयोग अगर सफल रहा तो केंद्रीय कानून बनने का रास्ता साफ हो सकता है।
अभिभावकों और शिक्षकों की राय
देहरादून जैसे शहरों में अभिभावक दोहरी भावना रखते हैं। एक तरफ स्कूल शिक्षक बैन का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे होमवर्क भूलकर मोबाइल थाम लेते हैं। दूसरी ओर युवा उद्यमी चिंता जताते हैं कि सख्ती नवाचार को रोक सकती है। मनोवैज्ञानिक सलाह देते हैं कि बैन से ज्यादा जरूरी है पारिवारिक नियम। रोजाना ऑफलाइन खेल, डिजिटल साक्षरता कक्षाएं और पैरेंटल कंट्रोल ऐप्स बेहतर विकल्प हैं। स्कूलों में जागरूकता अभियान चलाने की भी मांग उठ रही है।
आगे की राह
बिहार सरकार की यह पहल बच्चों की आने वाली पीढ़ी को बचाने का प्रयास है। लेकिन सफलता तभी मिलेगी जब केंद्र और राज्य मिलकर काम करें। सवाल यह है कि स्मार्टफोन को दुश्मन बनाया जाए या जिम्मेदार साथी? समय ही जवाब देगा। फिलहाल अभिभावकों को खुद से शुरुआत करनी होगी।
