डिजिटल भारत अभियान की नई ऊंचाई पर पहुंचते हुए भू-नक्शा पोर्टल ने आम नागरिकों के लिए जमीन के रिकॉर्ड को तुरंत उपलब्ध करा दिया है। अब किसान से लेकर शहरवासी तक घर बैठे अपनी संपत्ति का सटीक नक्शा, सीमाएं और क्षेत्रफल देख सकते हैं। यह जीआईएस आधारित प्रणाली पुराने कागजी खसरे को पीछे छोड़ते हुए तीन आयामी दृश्य प्रदान कर रही है, जिससे भूमि विवादों में कमी आ रही है।
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पारदर्शिता का नया आयाम
भू-नक्शा पोर्टल राज्य सरकारों के राजस्व विभागों द्वारा संचालित है। यह नागरिकों को जिला, तहसील और गांव स्तर पर जमीन का डिजिटल मानचित्र उपलब्ध कराता है। 2026 के संस्करण में उच्च गुणवत्ता वाले 3डी मॉडल जोड़े गए हैं, जो जमीन की ऊंचाई, ढलान और आसपास की संरचनाओं को स्पष्ट दिखाते हैं। इससे संपत्ति खरीदते समय धोखाधड़ी का खतरा कम हो गया है। किसान अपनी फसल बीमा या सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज तुरंत प्राप्त कर रहे हैं।
उपयोग की सरल प्रक्रिया
सबसे पहले अपने राज्य का भूलेख या भू-नक्शा वेबसाइट खोलें। वहां जिला चुनें, फिर तहसील और गांव का चयन करें। खसरा नंबर या खाता विवरण दर्ज करने पर मानचित्र लोड हो जाता है। उपयोगकर्ता दो आयामी या तीन आयामी दृश्य के बीच स्विच कर सकते हैं। ज़ूम इन करके सीमाओं का निरीक्षण करें और विवरण नोट करें। अंत में डाउनलोड विकल्प से पीडीएफ प्रारूप में सहेज लें। मोबाइल फोन पर भी यह पूरी तरह कार्यशील है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी हो रही है।
राज्यों में व्यापक विस्तार
हर राज्य में अलग-अलग नाम से यह सुविधा उपलब्ध है। राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में यह सबसे सक्रिय रूप से उपयोग हो रहा है। बिहार में बहुभाषी समर्थन जोड़ा गया है, जबकि मध्य प्रदेश गांववार मैपिंग पर जोर दे रहा है। पंजाब और हरियाणा में जमाबंदी रिकॉर्ड के साथ एकीकरण ने इसे और प्रभावी बना दिया है। महाराष्ट्र में सात-बारह निकाल जैसी पारंपरिक प्रणालियों को डिजिटल रूप दिया गया है। सभी पोर्टल एक समान केंद्रित हैं, जो राष्ट्रीय एकरूपता सुनिश्चित करते हैं।
किसानों और नागरिकों के लिए लाभ
यह प्रणाली भूमि विवादों को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। पहले महीनों में लाखों उपयोगकर्ताओं ने मैप डाउनलोड किए। बैंक लोन, भूमि विभाजन और शहरी नियोजन में यह अनिवार्य दस्तावेज बन गया है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, क्योंकि किसान अपनी जमीन का सही मूल्यांकन कर पा रहे हैं। शहरीकरण के दौर में प्लॉट खरीदने वाले युवा वर्ग भी इसका भरपूर लाभ उठा रहे हैं। समय की बचत के साथ सटीकता बढ़ी है।
भविष्य की संभावनाएं
2026 में ड्रोन सर्वेक्षण और एआई एकीकरण से मैप रीयल टाइम अपडेट हो रहे हैं। जल्द ही मोबाइल ऐप के जरिए ऑफलाइन पहुंच संभव होगी। हालांकि उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि डिजिटल मैप को भौतिक सत्यापन से जोड़ें। यह तकनीकी क्रांति न केवल प्रशासनिक बोझ कम कर रही है, बल्कि आमजन को सशक्त बना रही है। डिजिटल इंडिया का यह चरण भूमि प्रबंधन को नई दिशा दे रहा है।
