उत्तर प्रदेश के असंगठित मजदूर भाइयों-बहनों के लिए योगी सरकार ने एक नई क्रांति ला दी है। घर बनाने से लेकर बेटी की शादी तक हर बड़ी जरूरत पर लाखों रुपये की आर्थिक मदद का ऐलान हो चुका है। ये कल्याणकारी कदम निर्माण श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में मजबूत कदम हैं।
राज्य सरकार ने भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से इन्हें लागू किया है, ताकि मेहनतकश वर्ग का जीवन आसान बने। हालिया बजट में इन योजनाओं को और मजबूती दी गई, जिसमें प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष सुविधाएं भी शामिल हैं। अब मजदूर परिवार बिना चिंता के अपना भविष्य संवार सकेंगे।
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बेटी की शादी का बोझ अब नहीं
मजदूर पिता की सबसे बड़ी चिंता बेटी की शादी होती है। सरकार ने इसे दूर करने के लिए कन्या विवाह सहायता योजना शुरू की है। सामान्य शादी पर 55 से 65 हजार रुपये तक की मदद मिलेगी। अगर विवाह अंतरजातीय है तो यह राशि 61 से 75 हजार तक पहुंच जाएगी। सामूहिक विवाह चुनने पर 85 हजार रुपये के साथ आयोजन के लिए 15 हजार अतिरिक्त दिए जाते हैं। सिर्फ थोड़े से जागरूकता शुल्क पर इतना बड़ा लाभ मिलना वाकई गेम चेंजर है। शादी के तीन महीने बाद तक आवेदन का मौका रहता है। इससे लाखों परिवारों को राहत मिलेगी और सामाजिक सद्भाव भी बढ़ेगा।
अपना घर बनाने का सपना साकार
कई मजदूर परिवार आज भी किराए के मकान में रहते हैं। घर निर्माण सहायता योजना ने इस समस्या का समाधान कर दिया। पंजीकृत श्रमिकों को लाखों रुपये का अनुदान मिलेगा, जो बोर्ड के नियमों के अनुसार वितरित होता है। इसके साथ ही प्रवासी मजदूरों के लिए लेबर अड्डे बन रहे हैं। यहां सुरक्षित ठहरने, काम की जानकारी और स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। यह कदम न केवल आवास समस्या हल करेगा, बल्कि मजदूरों को सम्मानजनक जीवन देगा। अब अपना आशियाना बनाना आसान हो गया है।
दुर्घटना और स्वास्थ्य पर पूरी सुरक्षा
मजदूरी के दौरान दुर्घटना का खतरा हमेशा बना रहता है। दुर्घटना बीमा योजना इस डर को दूर करती है। मृत्यु पर दो लाख, पूर्ण अक्षमता पर दो लाख और आंशिक पर एक लाख रुपये की सहायता सीधे खाते में आती है। स्वास्थ्य बीमा में पांच लाख तक का कैशलेस इलाज और दुर्घटना पर दो लाख का कवर है। निर्माण स्थलों पर मोबाइल हेल्थ वैन चलेंगी, जो मुफ्त जांच और दवाएं देंगी। महिलाओं को प्रसव के दौरान तीन महीने तक प्रतिदिन हजार रुपये और चिकित्सा बोनस मिलेगा। ये व्यवस्थाएं मजदूरों को निश्चिंत रखेंगी।
सामूहिक विवाह और अन्य लाभ
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना सभी पात्र परिवारों के लिए खुली है। इसमें 60 हजार से एक लाख तक की मदद दी जाती है। शिक्षा, पेंशन और मेधावी छात्रों के लिए पुरस्कार जैसी योजनाएं भी चल रही हैं। रोजगार मिशन के तहत नौकरियों की भरमार होगी। कुल मिलाकर 14 से ज्यादा योजनाएं श्रमिक कल्याण को मजबूत बनाएंगी। पारदर्शी तरीके से लाभ वितरण सुनिश्चित किया गया है।
आवेदन कैसे करें आसानी से?
सबसे पहले कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर पंजीकरण कराएं। आधार कार्ड, बैंक खाता, श्रमिक कार्ड और संबंधित प्रमाण-पत्र अपलोड करें। जन सेवा केंद्र या ऐप से आवेदन पूरा करें। स्थिति ऑनलाइन ट्रैक करें। सरकार जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि कोई पात्र वंचित न रहे। ये योजनाएं उत्तर प्रदेश को श्रमिक हितैषी राज्य बनाने की मिसाल हैं। मेहनतकश वर्ग अब नई ऊंचाइयों को छूएगा।
