उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी राहत वाली योजना इन दिनों चर्चा में है। गरीब घरों और छोटे दुकानदारों को पुराने बकाये बिलों से मुक्ति दिलाने के मकसद से शुरू यह स्कीम अब अपने आखिरी दौर में पहुंच चुकी है। दिसंबर से चली आ रही इस व्यवस्था में ब्याज पूरी तरह माफ हो रहा है, जबकि मूल राशि पर अच्छी खासी छूट भी मिल रही है। फरवरी का महीना चल रहा है, ऐसे में लाखों लोग अभी भी इसका फायदा उठाने की होड़ में हैं। योजना का समय सीमित है, इसलिए जल्दबाजी जरूरी है।
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योजना की शुरुआत और लक्ष्य
यह खास पहल छोटे घरेलू कनेक्शन धारकों को निशाना बना रही है। दो किलोवाट तक के लोड वाले कनेक्शन और एक किलोवाट तक की छोटी दुकानों को प्राथमिकता दी गई है। राज्य भर में करोड़ों ऐसे उपभोक्ता हैं जिनके पुराने बिल बकाये बन चुके हैं। इनमें से कई का कनेक्शन कट भी गया था। योजना का मकसद इन्हें आर्थिक बोझ से आजाद करना और बिजली आपूर्ति बहाल करना है। अब तक लाखों ने इसका लाभ उठाया है, जिससे परिवारों का बजट मजबूत हुआ है। एक सामान्य उदाहरण लें तो चालीस हजार का मूल बकाया और बारह हजार ब्याज मिलाकर बावन हजार का बिल अब काफी कम रकम देकर साफ हो सकता है।
तीन चरणों वाली छूट व्यवस्था
स्कीम को तीन हिस्सों में बांटा गया है ताकि शुरुआत में ज्यादा लोग जुड़ें। पहले हिस्से में कुल बकाये पर पच्चीस फीसदी तक की राहत थी। उसके बाद दूसरे दौर में बीस फीसदी और अब तीसरे चरण में पंद्रह फीसदी छूट का प्रावधान है। अगर एकमुश्त पेमेंट चुनते हैं तो यह फायदा मिलता है, अन्यथा किस्तों में लेने पर यह आंकड़ा थोड़ा कम रहता है। हर स्थिति में ब्याज का पूरा हिस्सा मिटा दिया जाता है। बिजली चोरी के पुराने मामलों में भी आधी तक की छूट का मौका है। यह संरचना उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए बनाई गई है, लेकिन समय के साथ छूट घट रही है इसलिए देर न करें।
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आवेदन की पूरी क्या है?
ऑनलाइन तरीके से यह सब आसानी से हो जाता है। सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर पहुंचें। अपना कंज्यूमर नंबर डालकर ओटीपी से लॉगिन करें। बकाये का विवरण देखें और रजिस्ट्रेशन का विकल्प चुनें। शुरुआत में थोड़ी राशि जमा करनी पड़ सकती है, उसके बाद छूट वाली कुल रकम चुका दें। चाहें तो इसे किस्तों में बांट लें। काम पूरा होने पर रसीद अपने पास रख लें। ग्रामीण इलाकों में साइबर सेंटर या लोकल सहायता केंद्र मदद करते हैं। आधार या कनेक्शन डिटेल से तुरंत स्टेटस पता चल जाता है। पूरी प्रक्रिया कुछ ही मिनटों में निपट जाती है।
जरूरी सावधानियां और फायदे
केवल पुराने बकायों पर ही यह लागू होता है, नए बिल अलग से चुकाने पड़ेंगे। बड़े व्यावसायिक कनेक्शन इसके दायरे से बाहर हैं। फर्जी वेबसाइट या बिचौलियों से बचें, सीधे सरकारी साइट का इस्तेमाल करें। हेल्पलाइन नंबर पर कोई समस्या बताएं। इस योजना से न सिर्फ पैसे बच रहे हैं बल्कि बिजली की नियमित आपूर्ति भी सुनिश्चित हो रही है। छोटे परिवारों के लिए यह वरदान साबित हो रही है, खासकर मौसमी बोझ के समय। राज्य सरकार का यह कदम आम आदमी की जेब पर आने वाले खर्च को कम करने की दिशा में सकारात्मक है।
अंत में, समय हाथ से निकल रहा है। अगर आपके पास बकाया है तो आज ही जांच करें और आवेदन भरें। यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा।
