केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 2026 एक यादगार साल साबित हो रहा है। 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ता यानी DA अब 60 प्रतिशत तक पहुंच चुका है, जो 1 जुलाई 2026 से पूरी तरह लागू हो जाएगा। इससे करोड़ों कर्मचारियों की मासिक आय में भारी बढ़ोतरी होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।
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DA बढ़ोतरी का पूरा राज
महंगाई भत्ते की यह वृद्धि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के आधार पर तय हुई है। पिछले कुछ महीनों में महंगाई के आंकड़ों ने DA को 58 प्रतिशत से सीधे 60 प्रतिशत पहुंचा दिया। सरकार हर छह माह में इसकी समीक्षा करती है और जुलाई से नई दरें लागू करने का फैसला लेती है। जनवरी 2026 से ही अंतरिम लाभ मिलना शुरू हो चुका था, लेकिन जुलाई से पूर्ण प्रभाव दिखेगा। अधिसूचना मार्च या अप्रैल में जारी हो सकती है, जिसमें बकाया राशि भी एकमुश्त दी जाएगी। यह 7वें वेतन आयोग का अंतिम बड़ा तोहफा माना जा रहा है, क्योंकि 8वें आयोग की तैयारी चल रही है।
सैलरी में कितना फायदा?
मान लीजिए एक जूनियर कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है। 58 प्रतिशत DA पर उसे करीब 10,440 रुपये मिलते थे, जो अब 60 प्रतिशत पर 10,800 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने 360 रुपये का सीधा लाभ। मिड-लेवल कर्मचारी जिसका बेसिक पे 35,400 रुपये है, उसे 708 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। सीनियर लेवल पर जैसे 56,100 रुपये बेसिक पे वाले को 1,122 रुपये मासिक बढ़ोतरी का फायदा होगा।
पेंशनर्स को भी डीयरनेस रिलीफ में यही लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर घर किराया भत्ता (HRA) और यात्रा भत्ता (TA) जैसे अन्य लाभ भी बढ़ेंगे, जिससे ग्रॉस सैलरी में 5 से 7 प्रतिशत का उछाल आएगा। टैक्स कटौती के बाद भी नेट इनकम में अच्छा इजाफा होगा।
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कैलकुलेशन कैसे करें?
DA की गणना बहुत आसान है। अपना बेसिक पे लें और उसका 60 प्रतिशत जोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर बेसिक पे 50,000 रुपये है, तो नया DA 30,000 रुपये होगा, जबकि पहले 29,000 रुपये था। लाभ 1,000 रुपये मासिक। कुल सैलरी का फॉर्मूला है: बेसिक पे + DA + HRA + TA – पेंशन और टैक्स। ऑनलाइन कैलकुलेटर उपलब्ध हैं, जहां आप अपना पे लेवल डालकर तुरंत आंकड़ा निकाल सकते हैं। यह बढ़ोतरी खासकर उन कर्मचारियों के लिए वरदान है, जो महंगाई से जूझ रहे थे।
भविष्य की उम्मीदें
8वें वेतन आयोग की चर्चा तेज हो चुकी है। DA को बेसिक पे में मिलाने से फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा, जिससे सैलरी स्ट्रक्चर बदल सकता है। कई राज्य सरकारें भी केंद्र के फैसले का अनुसरण कर रही हैं। कुल 50 लाख से ज्यादा कर्मचारी और 65 लाख पेंशनभोगी इससे लाभान्वित होंगे। यह वृद्धि न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर राहत देगी, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति प्रदान करेगी। सभी को सलाह है कि आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करें और अपनी सैलरी स्लिप चेक करते रहें।
