पीएम किसान सम्मान निधि योजना छोटे और सीमांत किसानों को न्यूनतम आय सहायता प्रदान करती है। इसके तहत पात्र किसानों को प्रतिवर्ष 6000 रुपये तीन समान किश्तों में सीधे बैंक खाते में हस्तांतरित किए जाते हैं। यह व्यवस्था डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए काम करती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है। योजना की शुरुआत दिसंबर 2018 में हुई थी और तब से करोड़ों किसान इससे जुड़ चुके हैं। इसका मुख्य उद्देश्य खेती की अनिश्चितताओं से जूझते किसानों को आर्थिक स्थिरता देना है। आज भी यह ग्रामीण भारत की रीढ़ बनी हुई है।
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खेती की बढ़ती लागत क्यों चिंता का विषय
पिछले कुछ वर्षों में कृषि क्षेत्र में लागतों में भारी इजाफा देखने को मिला है। बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाओं की कीमतें दोगुनी-तिगुनी हो गई हैं। डीजल, बिजली बिल और सिंचाई सुविधाओं पर भी बोझ बढ़ा है। कृषि यंत्रों की खरीद अब छोटे किसानों के बस की बात नहीं रही। ऐसे में 6000 रुपये की सहायता साल भर के खर्चों को पूरा करने में नाकाफी साबित हो रही है। किसान संगठन बताते हैं कि उर्वरक और ईंधन की कीमतें 30-50 प्रतिशत ऊपर चढ़ चुकी हैं। सिंचाई पंप चलाने का खर्च भी दोगुना हो गया है। यह सब मिलाकर किसान की जेब पर दबाव पड़ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि सहायता राशि बढ़ाने से किसान खेतों में अधिक निवेश कर सकेंगे।
राशि वृद्धि से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत
अगर पीएम किसान के तहत राशि 8000 रुपये सालाना हो जाती है, तो इसका असर सिर्फ किसानों तक सीमित नहीं रहेगा। उनके पास अतिरिक्त धन आने से ग्रामीण बाजारों में मांग बढ़ेगी। स्थानीय दुकानों पर बीज, खाद, ट्रैक्टर पार्ट्स और कृषि उपकरणों की बिक्री में उछाल आएगा। छोटे व्यापारी और कारोबारी भी फली-फूली करेंगे। इससे गांवों में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आर्थिक विशेषज्ञ कहते हैं कि यह चक्र ग्रामीण जीडीपी को मजबूती देगा। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से उपभोक्ता वस्तुओं की मांग भी चढ़ेगी। कुल मिलाकर, यह कदम पूरे ग्रामीण क्षेत्र को नई गति प्रदान कर सकता है। महंगाई के दौर में यह एक सकारात्मक बदलाव होगा।
योजना का भविष्य और बजट की उम्मीदें
फिलहाल सरकार ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन किसान समुदाय में उत्साह है। बजट 2026 में यदि यह घोषणा होती है, तो लाखों परिवारों को राहत मिलेगी। योजना पहले ही सफल साबित हो चुकी है, अब इसे समय के साथ ढालने की जरूरत है। किसान महासंघ लगातार इसकी मांग उठा रहे हैं। बजट पेश होने पर ही साफ होगा कि सरकार ग्रामीण हितों को कितना प्राथमिकता देती है। उम्मीद है कि यह बदलाव किसानों को नई ताकत देगा।
